अधिकारियों ने बहाल कराया, वीआरएस भी मंजूर:फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर शिक्षक बना, 34 साल बाद खुलासा तो अफसरों ने फाइल से कागज फाड़े

Terms & Conditions – Vagad Live News

Effective Date: 19/09/2025

Welcome to Vagad Live News (“we,” “our,” or “us”). These Terms & Conditions (“Terms”) govern your use of the Vagad Live News mobile application and website (collectively referred to as the “Service”). By accessing or using our Service, you agree to these Terms. If you do not agree, please do not use our Service.

1. Use of Service

The Service provides news content, videos, and related information for informational purposes only.

You agree to use the Service lawfully and not engage in any activity that may harm or disrupt the Service.

You must not misuse our Service by attempting unauthorized access, hacking, or spreading malware.

2. Intellectual Property

All content on Vagad Live News (text, images, graphics, videos, logos, etc.) is protected by copyright and intellectual property laws.

You may not copy, distribute, modify, or use our content without prior written permission.

Fair use (such as sharing links to our news) is allowed with proper credit to Vagad Live News.

3. User Content

If you share or submit any content (comments, feedback, or news tips), you grant us the right to use, display, and publish it.

You are responsible for ensuring your content does not violate any laws or rights of others.

We reserve the right to remove any content that is offensive, misleading, or unlawful.

अधिकारियों ने बहाल कराया, वीआरएस भी मंजूर:फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर शिक्षक बना, 34 साल बाद खुलासा तो अफसरों ने फाइल से कागज फाड़े

फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने की गड़बड़ी अभी से ही नहीं, लंबे समय से चल रही है। ऐसा ही 34 साल पहले धरियावद उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडवी में अध्यापक रहे राजमल लबाना पुत्र जोधराम लबाना ने भी किया। राजमल वर्ष 1991 में एससी (नायक) का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक बन गया। जबकि राजमल और उसका पूरा परिवार लबाना समाज (एसबीसी वर्ग) में आता है। इसकी कई बार शिकायतें भी हुई, लेकिन अधिकारियों से मिलीभगत ऐसी कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 2019 में कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत पर जांच शुरू हुई। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राजमल ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल की। इस पर उसे निलंबित कर दिया, लेकिन अधिकारियों से मिलीभगत करके राजमल कुछ ही समय में बहाल हो गए। एफआईआर और न्यायालय में दायर इस्तगासे तक का असर नहीं हुआ और पूरा मामला फाइलों में दबा दिया। अब मामला उलझता देखकर राजमल ने अगस्त 2025 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) की फाइल लगाई और अधिकारियों ने उसे मंजूर भी कर दी। कानून विशेषज्ञों के अनुसार दोष साबित हो जाता है तो आरोपी को सात साल तक की सजा हो सकती है। ‘नायक’ लिख आरक्षण का फायदा उठा लिया भास्कर पड़ताल में आया कि फर्जीवाड़े को दबाने में शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत रही। डीईओ निधि बोबड़ा, प्रशासनिक अधिकारी सुरेश शिल्पकार और बाबू सिंह ने सर्विस बुक से पुराने दस्तावेज हटाकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा दिया। यहां तक कि जमाबंदी और सरकारी दस्तावेजों में जहां लबाना (एसबीसी) दर्ज किया है, वहीं नौकरी के लिए नायक (एससी) लिखवाकर लाभ उठाया।